Adhishesh Karmik news

शिक्षा विभाग के सरकारी विद्यालयों में कुल 35794 शिक्षक/कर्मचारी विभिन्न कारणों जैसे विद्यालय अनुरक्षण, महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालयों में पुनर्गठन, पदों की स्वीकृति या रिक्त न होना, कांउसलिंग द्वारा देर से पदस्थापन, विद्यालय में पद स्थानांतरण/संख्या परिवर्तन, स्थानांतरण/समायोजन आदेशों तथा न्यायिक स्थगन आदेशों की पालन आदि मुख्य कारणों से प्रभावित हो रहे हैं।

उक्त समस्या शिक्षकों के समायोजन हेतु सरकार से अनुमोदन उपरांत दिनांक 06-09-2024 को समायोजन हेतु निर्देश जारी किए गए, जिसके अनुसार दिनांक 12-09-2024 तक प्रारंभिक आदेशों को लागू कर दिया गया। तत्पश्चात वर्तमान में दिनांक 14-11-2024 को समायोजन हेतु निर्देश और विस्तृत कार्ययोजना निम्नानुसार जारी की गई है।

Adhishesh Karmik समायोजन प्रक्रिया का विवरण

Adhishesh Karmik समायोजन प्रक्रिया का विवरण

क्र.सं.कार्य का विवरणसमाप्ति तिथि
1अधिशेष कार्मिको की पदवार सूची तैयार करना।25-11-2024
2अधिशेष कार्मिको कर्मचारियों में से समायोजन योग्य कर्मचारियों की बिंदु संख्या-15 के अनुसार संभावित पदस्थापन स्थान सहित सूची तैयार करना।28-11-2024
3माध्यमिक शिक्षा विभाग में क्रम संख्या-02 की कार्यवाही के बाद शेष अधिशेष कर्मचारियों की सूची प्रारंभिक शिक्षा विभाग को प्रेषित करना।28-11-2024
4प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग से प्राप्त एवं प्रारंभिक शिक्षा में अधिशेष कर्मचारियों की संयुक्त इनोकज सूची तैयार करना।02-12-2024
5प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा बिंदु संख्या-15 के अनुसार संभावित पदस्थापन स्थान सहित सूची तैयार करना।04-12-2024
6प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा पदस्थापन आदेश जारी करना।06-12-2024

अधिशेष कर्मचारियों के समायोजन से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

Adhishesh Karmik News: Government Schools to Employ a Total of 35,794 Teachers/Staff Members. The government has addressed the issue of Adhishesh Karmik (additional staff) in government schools. Approval was obtained from the government for the reorganization of teachers on September 6, 2024. Subsequently, the initial orders were implemented by September 12, 2024. Currently, detailed instructions and action plans for the reorganization process have been released on November 14, 2024.

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