SI Rates In 7th Pay Commission in Rajasthan

State Insurance SI Rates बीमा योजना के तहत बीमित व्यक्ति द्वारा देय मासिक प्रीमियम वैसा होगा जैसा नीचे निर्दिष्ट है या समय-समय पर सरकारी आदेश द्वारा संशोधित किया गया है।

शासन द्वारा पत्र क्रमांक एफ 13(21) एफडी/राजस्व/76- भाग द्वारा घोषित प्रीमियम दरें। दिनांक 13.03.2020. जब भी, वेतन स्लैब में परिवर्तन के परिणामस्वरूप, किसी बीमाधारक द्वारा पहले से ही देय प्रीमियम उसके द्वारा देय प्रीमियम से कम हो जाता है, तो वृद्धिशील प्रीमियम के लिए अतिरिक्त आश्वासन दिया जाएगा और वृद्धिशील वसूली उस महीने से उसके वेतन से की जाएगी। उसी वित्तीय वर्ष का मार्च.

राजस्थान सरकार के राज्य बीमा एवं भविष्य निधि (एसआईपीएफ) विभाग ने सरकारी कर्मचारियों के लिए मासिक प्रीमियम दरें जारी कर दी हैं। दरें वेतन मैट्रिक्स के स्तरों में आहरित वेतन पर आधारित हैं। अधिकतम मासिक प्रीमियम रु. 7,000/- है. अधिक जानकारी के लिए कृपया एसआईपीएफ वेबसाइट पर जाएं।

General Information about SI Rates –

राजस्थान राज्य के गठन के बाद कर्मचारी बीमा नियम 1953 के तहत 1-1-1954 से सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों पर अनिवार्य राज्य बीमा योजना लागू की गई। इसे आगे बढ़ाया गया, और 1-4-1989 से जिला परिषदों और पंचायत समितियों के कर्मचारियों पर लागू किया गया। बाद में 1-4-1995 से यह योजना राज्य सरकार के तहत विभिन्न विभागों के सभी कार्य प्रभारी कर्मचारियों पर लागू की गई।
पुराने नियमों को फिर से लिखा गया और नए बीमा नियम 01-04-1998 से लागू हुए।

GPF Rates in 7th Pay Commission In Rajasthan

General Provident Fund (GPF) is a long-term investment option that allows government employees to accumulate savings during their employment period. GPF is a mandatory scheme for government employees, in which they have to contribute some percentage of their salary towards the fund. The contribution is deducted from the employee’s monthly salary, and the amount earns interest at a predetermined rate.